Breaking
कृषीवार्ताब्रेकिंग

*कृषिप्रधान देशातील आक्रोश बळीराजाचा ..वाचा संदीप भुसारी यांच्या समाज संवाद मधून..*

0 1 4 1 8 5

कृषीप्रधान देशातील भयानक वास्तव. शेतकऱ्यांची पोरं म्हणांवणाऱी किती मायबाप सरकारे आली.. आणि किती गेली.. परंतु दुर्दैव आजतगायात शेतकरी कुणाला कळलाच नाही. फक्त सत्तेत आलं की लोकप्रिय घोषणा करायच्या.. आणि अंमलबजावणी करताना.. त्या कमीत कमी कशा लागू होतील.. यासाठी सावत्र भूमिका‌ घयायची.
मुळात शेतकऱ्यांचं दुखणं.. कष्टाने पिकवलेल्या मालाला भरघोस भाव मिळणं हे आहे.. आणि नेमकं हीच सल.. सरकार समजून घेत नाही की समजून घेतल्याचा फक्त आंव आणते हेच कळत नाही.दुध, टोमॅटो ,कांदा, पालेभाज्या साखर.. या गोष्टींचे थोडेफार भाव वाढले.. की जसं देशात अतिरेकी घुसल्यागत.. सुड भावनेने शेतमालावर सरकार कारवाई करते.. आणि इथेच शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांचा चुराडा होतो. ही खंत एसीत बसलेल्या बड्या सरकारी बाबूंना,, आणि मंत्र्यांना कधी समजणार, एकीकडे सरकार.. आमदार खासदार नोकरदार.. यांचे महागाई भत्ते वाढवते.. याचा अर्थ वाढलेल्या महागाईत त्यांचं जगणं मुश्किल.. हाच निघतो.. मग अशा दरिद्री लोकांच जगणं सरकारला मान्य होतं.. आणि मग तुलने त.. कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या मालाला मिळणारा भाव.. आणि महागाईच्या तुलनेत त्याची होणारी घालमेल.. हे कधी समजणार सरकारला. राज्यकर्त्यांपेक्षा इंग्रज बरे होते.. ही शेतकऱ्यांच्या मनात वठलेली मानसिकता हेच दाखवून देते की शेतकरी आजही खऱ्या अर्थाने पारतंत्र्यातच आहे. आजही अनेक शेती व शेतमाल विरोधी कायदे.. शेतकऱ्यांच्या पायातील साखळदंड बनलेत.. ते मोकळे केल्याशिवाय शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य नाहीच.. किती निवडणुका आल्या आणि किती गेल्या.. फक्त पोकळ आश्वासनाशिवाय.. शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच नाही. खरंतर त्याला सरकारच्या मदतीच्या कुबड्यांची ही गरज नाही.. फक्त पिकवलेल्या मालाला हमीभाव दिला तरी तो सरकारला पोसेल.. एवढी दानंत आमच्या बळीराजात आहे. परंतु हा असंघटित वर्ग जर संघटित आणि सधन झाला.. तर व्यवस्थेतील राज्यकर्त्यांना सुरुंग लावेल.. या अनामिक भीतीनेच कदाचित.. त्याला मुख्य प्रवाहात येऊ दिले जात नसावे.. सरकारच्या या आडमुठ्या धोरणाचे.. जर एवढे नाहक बळी जात असतील… एवढ्या मोठ्या लोकशाही असलेल्या देशाचं करायचं काय.? हा व्यवस्थेने संपवलेला, थकलेला, हाताश झालेला शेतकरी थांबला तर…? शेतकरी नेते शरद जोशी सर नेहमी म्हणायचे… शायनिंग इंडिया त.. गरीब भारत हरवलाय.
बाकी शेतकऱ्यांना प्रति संवेदनशील असलेल्या.. आयुक्त सुनील केंद्रेकर.. यांचा अहवाल तरी शासनाने.. गंभीर प्रश्न म्हणून हाताळावा.. नाहीतर झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यातून…. उरतो तो फक्त उध्वस्त कुटुंबातील आक्रोश.🙏

3.8/5 - (5 votes)
बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
0 1 4 1 8 5

दैनिक पसायदान

लोकशाहीचे मूळ भारतीय संविधान , सर्वसामान्यांचे हक्क अधिकार टिकवण्यासाठी आपण येत्याकाळात जनता म्हणून सकारात्मक विचाराने एकजूट झाली पाहिजे म्हणून लोकशाहीच्या चौथ्या खांबाने म्हणजे पत्रकारीतेने जनतेप्रती संवेदना जागृत ठेवुन सक्षम विरोधीपक्षाची भुमिका निभावली पाहिजे. वाचकांसाठी :-वाचकांनी बातमीची सत्यता पडताळून पहावी काही चुकीची बातमी असेल तर आम्ही टीम दैनिक पसायदान तिची शहानिशा करू .

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »
Don`t copy text!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker