Breaking
ब्रेकिंग

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात हम करे सो कायदा,मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती बाबत राहुरी कृषी विद्यापीठाकडून टाळाटाळ

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात हम करे सो कायदा,मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती बाबत राहुरी कृषी विद्यापीठाकडून टाळाटाळ

0 1 4 4 1 5

प्रतिनिधी.सचिन म्हस्के.चांदा


 

 

 

महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी येथील प्राध्यापक व त्यावरील संवर्गाच्या अधिकाऱ्यांचे पदोन्नती प्रस्तावित होती.महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि १५/३/२०२३अन्वये महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ परिनियम १९९० या मध्ये सुधारणा करून शिक्षक वर्गीय अधिकारी / कर्मचारी यांची ५०%सरळसेवा / ५०% पदोन्नतीसाठी शैक्षणिक अर्हता निश्चीत करून पदोन्नती साठी वैयक्तीक माहीती सादर करणे बाबत परिपत्रक काढले होते .त्या अनुषंगाने राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या प्राध्यापक व त्यावरील पदांसाठी पदोन्नती प्रस्ताव व सोबत सन २०१६ ते २०२१ असे मागील पाच वर्षाचा Academic Performance Indicator (API) चेअरमन Internal Quality Assessment cel(IQAC)l यांचेकडे पडताळणी कामी सदर करणे बाबत सुचित करून या पदोन्नती साठी पात्र ठरत असलेल्या जवळपास ५२ शिक्षक वर्गीय कर्मचाऱ्यांची यादी १४/ ९ /२०२२ रोजीच्या या परिपत्रका सोबत जाहीर केली होती. यानुसार या यादित नावे असलेल्या कर्मच्याऱ्यांनी आपापले परिचय पत्र सादर केले होते. तथापि,त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही . तसेच सदरचे प्रस्ताव महाराष्ट्र कृषि सेवा प्रवेश मंडळ ,पुणे याना पाठविण्यात आलेले नाहीत.
विद्यापीठ परिनियम १९९० च्या परिनियम क्रमांक ४१, ५२ , व ७३ मधील सुधारणेच्या दृष्टीने या कार्याची पुनरावृत्ती करणे आवश्यक असल्याने सेवा प्रवेश मंडळ कृषी परिषद पुणे यांच्या दिनांक २०/१/२०२३ च्या परिपत्रकानुसार पुनश्च दि. २५ जानेवारी २०२४रोजी याच पदोन्नती साठी दुसरे परीपत्रक काढून जवळपास ६२ अधिकारी पात्र असल्या बाबतची यादी प्रसिद्ध करून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते . त्या प्रमाणे या प्रसिद्ध केलेल्या यादीतील अधिकाऱ्यांनी पुन्हा प्रस्ताव सादर केले होते. सन २०२२ व २०२३ च्या याद्यांचे निरीक्षण करता यामध्ये मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांची संख्या जास्त होती म्हणजेच सदर प्रस्ताव सादर झाल्यास मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांनाच त्याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होवू नये तसेच या अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळण्यापासून वंचित ठेवण्यासाठी पदोन्नती प्रस्ताव जाणुन बुजुन पाठविण्यात आलेले नाहीत. जातीयवाद दृष्टिकोन ठेवून मागास वर्गीय अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळु नये यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे दिसते आहे.
सदर यादीत मागासवर्गिय अधिकाऱ्यांची संख्या जास्त आहे त्यांना पदोन्नती मिळु नये या कुटील हेतुने कुलगुरू डॉ प्रशांतकुमार पाटील यांच्या सांगण्यावरून कार्यकारी परिषदेच्या दिनांक २८/३ /२०२३ व २१/९/२०२३ रोजी तातडीच्या बैठका घेऊन सदर ५०-५० पदोन्नती सरळसेवा प्रक्रियेने अडचणी होणार असल्याची वेगवेगळी कारणे देत कार्यकारी परिषदेच्या बैठकामधे या प्रक्रीये बाबत राजपत्रात बदल करून मिळणे बाबत ठराव पारित करून घेतले ,वास्तविक महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात बदल करण्याचे अधिकार कार्यकारी परिषदेला नाहीत.राजपत्रात बदल करून मिळणे बाबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे याना सादर केला आहे. कुलगुरू डॉ प्रशांतकुमार पाटील यांचे निर्देशान्वये तात्कालीन कुलसचिव (प्रभारी) डॉ विठ्ठल शिर्के यांनी महाराष्ट्र कृषि सेवा प्रवेश मंडळ, पुणे यांना दि १४ /२/२०२४ रोजी पत्र देऊन हि प्रक्रिया थांबविली आहे . परिचय पत्र सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मागासवर्गियांनाच जास्त फायदा होत असल्याने सदर पदोन्नती जाणुन बुजुन रखडवण्यात आल्याची चर्चा विद्यापीठा चालु असतानाच राज्यातील चारही विद्यापीठाची अधिष्ठाता व संचालकाची (Dean ,Director ) एकुण १२ पदे रिक्त असुन हि पदे भरण्या बाबतही कृषी परिषदे मार्फत जाहीरात काढण्यात आली . हि पदे एकाकी नसल्याने बिंदुनामावली (रोस्टर ) प्रमाणे भरती होणार होती .
बिंदु नामावली प्रमाणे प्रवर्ग निहाय अनु .जाती, अनु.जमाती ,इमाव , ( सामाजीक आरक्षण ) प्रमाणे भरावी लागत असल्याने या मध्ये टक्केवारी नुसार १२ पैकी ४ पदे हि मागासवर्गियांना जात असल्याने एकत्रीत जाहीरातीला बगल देत केवळ मागासवर्गिय अधिकाऱ्यांना हि उच्च पदे जाऊ नयेत म्हणुन जाणुनबुजुन चारही विद्यापीठाच्या स्वंतत्र जाहीराती काढून हि पदे एकाकी दाखवुन भरती करण्याचा घाट घातला आहे .यामुळे बिंदु नामावली संकल्पनेलाच खिळ मारली आहे . या वरून मागासवर्गीयांना पदोन्नती मिळू नये व उच्च पदे मिळु नये यासाठी असे नियमबाह्य प्रकार घडत आहेत अशा प्रकारच्या अन्याय कारक प्रक्रिया राबवुन जातियवाद होत आहे असेच दिसुन येते . मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकाऱ्यांवर होत असलेला अन्याय व जातीयवाद थांबणार का? असा सवाल मागासवर्गीय कर्मचारी / अधिकारी वर्गातुन होत आहे .

बातमी बद्दल आपला अभिप्राय नोंदवा
बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
0 1 4 4 1 5

दैनिक पसायदान

लोकशाहीचे मूळ भारतीय संविधान , सर्वसामान्यांचे हक्क अधिकार टिकवण्यासाठी आपण येत्याकाळात जनता म्हणून सकारात्मक विचाराने एकजूट झाली पाहिजे म्हणून लोकशाहीच्या चौथ्या खांबाने म्हणजे पत्रकारीतेने जनतेप्रती संवेदना जागृत ठेवुन सक्षम विरोधीपक्षाची भुमिका निभावली पाहिजे. वाचकांसाठी :-वाचकांनी बातमीची सत्यता पडताळून पहावी काही चुकीची बातमी असेल तर आम्ही टीम दैनिक पसायदान तिची शहानिशा करू .

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »
Don`t copy text!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker